चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १३ नोव्हेंबर २०१९

Updated On : Nov 13, 2019 | Category : Current Affairs



राष्ट्रपती राजवटीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ओळख बदलली : 
  • विधानसभा निकालाच्या २० दिवसांनंतरही राज्यातील राजकीय तिढा न सुटल्याने अखेर राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यामुळे राज्याचा सर्व कारभार राज्यपाल पाहणार आहेत. राज्यातील सर्व घडामोडींवर आता थेट केंद्र सरकारचे नियंत्रण असेल. या निर्णयामुळे राज्यामध्ये विधीमंडळाचे कामकाज होणार नाही.

  • मंत्रीमंडळही बरखास्त झाले असून काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून मागील काही दिवसांपासून कार्यरत असणारे देवेंद्र फडणवीसही आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदारीमधून मुक्त झाले आहेत. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या ट्विटवरील बायोमध्ये बदल केला आहे.

  • देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे सादर केला. मात्र राज्यापालांच्या विनंतीवरुन आपणच काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहणार असल्याचे फडणवीस यांनीच राजीनामा दिल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केलं होतं. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर शनिवारी राज्यपालांना राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या भाजपाला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण दिले.

  • मात्र शिवसेनासोबत नसल्याने आम्ही सत्ता स्थापन करणार नाही असं भाजपाने रविवारी स्पष्ट केलं. त्यानंतर सत्ता स्थापनेचे आमंत्रण मिळालेल्या शिवसेनेला सोमवार संध्याकाळी साडेसातपर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची पाठिंबा पत्रे न मिळाल्याने सत्ता स्थापनेसाठीचा बहुमताचा आकडा राज्यपालांसमोर मांडता आला नाही. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी २४ तासांचा कालावधी देण्यात आला. मात्र हा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच राज्यातमध्ये मंगळवारी दुपारी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. 

आंध्र प्रदेशात सर्व तेलुगु शाळा आता इंग्रजी माध्यमाच्या : 
  • आंध्र प्रदेशातील तेलुगु माध्यमाच्या सर्व शाळांचे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये रूपांतर करण्यास आंध्र प्रदेश सरकारने मान्यता दिली आहे. राज्यात पंचायत राज, महापालिका आणि सरकारी अशा तेलुगु माध्यमाच्या जवळपास ४४ हजार शाळा आहेत. या निर्णयाबद्दल तेलुगु देसम पार्टी आणि भाजपने निषेध नोंदविला आहे.

  • मंडल प्रजा परिषद आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवी या वर्गाचे २०२०-२१ मध्ये, इयत्ता नववीच्या वर्गाचे २०२१-२२ मध्ये आणि इयत्ता दहावीच्या वर्गाचे २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. इयत्ता पहिली ते सहावीपर्यंतच्या वर्गासाठी आदेशाची प्रथम अंमलबजावणी करण्यात येणार आहेत.

  • तथापि, शालेय शिक्षण आयुक्त तेलुगु आणि ऊर्दू हे सक्तीचे विषय करण्याबाबत योग्य निर्णय घेणार आहेत. शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिक्षणाचा हक्क दिला आहे त्याचे आम्ही संरक्षण करणार आहोत आणि तेलुगु भाषेला कमी लेखणार नाही, तेलुगु भाषा सक्तीचा विषय म्हणून शिकविण्यात येणार आहे., मात्र काही वर्षांत शिकविण्याचे माध्यम हे तेलुगुऐवजी इंग्रजी राहणार आहे. तेलुगु माध्यमाच्या शिक्षकांना आम्ही प्रशिक्षण देणार आहोत आणि नवी भरतीही करणार आहोत. तेलुगु माध्यमातील विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांपेक्षा मागे पडत असल्याने आम्हाला या निर्णयाची अंमलबजावणी करावयाची आहे.

‘आरसेप’बाहेर राहिल्यास भारतात एकही बहुराष्ट्रीय कंपनी येणार नाही : 
  • आरसेपवर अन्य १५ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आणि आपण बाहेरच राहिलो तर कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीला भारतात यावेसे वाटणार नाही, असे मत निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी व्यक्त केले आणि आरसेप हे भारताच्या हिताचेच असल्याचे अधोरेखित केले.

  • भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना गुंतवणूकदार म्हणून आणण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे आणि त्यांना आसियान बाजारपेठेत करमुक्त प्रवेश मिळाला तर त्यांना भारतात स्थिर होण्यासाठी एक प्रकारे प्रोत्साहन मिळेल. जर आरसेपवर अन्य १५ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आणि आपण बाहेरच राहिलो तर कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीला येथे यावेसे वाटणार नाही, असे पानगढिया यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.

  • आरसेपमध्ये चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसह १० आसिआन देश आहेत, चर्चा २०१२ मध्ये सुरू झाली होती आणि ती २०१५ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र काही देशांमधील मतभेदांमुळे चर्चा लांबणीवर पडली. भारताने आरसेपमध्ये सहभागी न होण्याचे जाहीर केल्यानंतर पानगढिया यांनी हे मत व्यक्त केले आहे.

सरन्यायाधीशांचं कार्यालय RTI अंतर्गत?; आज होणार सुनावणी : 
  • सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आणावे किंवा नाही यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. ४ एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.

  • सर्वोच्च न्यायालयाचं कार्यालय माहिती अधिकाराअंतर्गत येणार असल्याचं सीआयसीनं आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. उच्च न्यायालयानंही हा निर्णय योग्य ठरवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीनं २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

  • न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांची बदली हे एकप्रकारचं रहस्य बनलं आहे, असं या प्रकरणाचे वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटलं होतं. कोणत्याही प्रक्रियेत पारदर्शकता आल्यानं त्या संस्थेप्रती सामान्य जनतेचा विश्वास वाढतो, असंही त्यांचं म्हणणं होतं. सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकारांतर्गत आणण्याच्या बाजूनं प्रशांत भूषण न्यायालयात भूमिका मांडत आहेत.

कारसेवकांवरील खटले मागे घ्या; हिंदू महासभेची मागणी : 
  • कारसेवकांवर दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याची मागणी अखिल भारतीय हिंदू महासभेने केली आहे. हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना यासंदर्भात एक पत्र लिहिलं आहे.

  • कारसेवकांवरील खटले मागे घेण्याव्यतिरिक्त त्यांनी कारसेवकांना शहीदांचा दर्जा देण्यात यावा, तसंच त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी देण्याची मागणीही केली आहे.

  • यादरम्यान, अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभीरणीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विराजमान व्हावं, असं राम जन्मभूमी न्यासाकडून सांगण्यात आलं आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी गोरक्षा पीठाचे मंहत म्हणून ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी विराजमान व्हावं, असं म्हटलं आहे. “गोरखपूरमध्ये असलेलं प्रतिष्ठित गोरखनाथ मंदिर हे गोरक्षा पीठाचं आहे. तसंच राम मंदिर आंदोलनात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.

  • महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैद्यनाथ आणि योगी आदित्यनाथ यांनी मंदिर आंदोलनात मोठी भूमिका बजावली होती,” असं न्यासाचे अध्यक्ष मंहत नृत्य गोपाल दास यांनी सांगितलं. वृत्तसंस्था आयएएनएसनं यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

दिनविशेष :
  • जागतिक दयाळूपणा दिन

महत्वाच्या घटना 

  • १८४१: जेम्स ब्रॅडी यांना प्राण्यांच्या आकर्षणामुळे संमोहन विषयावर अभ्यास करण्याला प्रोत्साहन मिळाले.

  • १८६४: ग्रीस देशाने नवीन संविधान स्वीकारले जाते.

  • १९१३: रवीन्द्रनाथ टागोर यांना स्वीडिश अॅकॅडमीने गीतांजली या साहित्यासाठी नोबेल पारितोषिक जाहीर केले.

  • १९२१: वामनराव पटवर्धनांनी पुढाकार घेऊन पुण्यास अखिल भोर संस्थान प्रजा सभा स्थापन केली.

  • १९३१: शंकर रामचंद्र तथा मामाराव दाते यांनी मोनोटाईप मशीनवर देवनागरी लिपीची यांत्रिक जुळणी यशस्वी केली.

  • १९७०: बांगला देशात आलेल्या भयानक चक्रीवादळात एका रात्रीत सुमारे ५,००,००० लोक मृत्यूमुखी पडले. ही विसाव्या शतकातील सर्वात भीषण नैसर्गिक आपत्ती होती.

  • १९९४: स्वीडनमधे घेतलेल्या सार्वमतात जनतेने युरोपियन समुदायात सामील होण्याचा निर्णय घेतला.

  • २०१२: ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण प्रशांत महासागराच्या काही भागात पूर्ण सूर्यग्रहण झाले.

जन्म 

  • १७८०: शिख साम्राज्याचे संस्थापक महाराजा रणजितसिंग यांचा जन्म. (मृत्यू: २७ जून १८३९)

  • १८५०: इंग्लिश लेखक व कवी आर. एल. स्टीव्हनसन यांचा जन्म. (मृत्यू: ३ डिसेंबर १८९४)

  • १८५५: आद्य मराठी नाटककार गोविंद बल्लाळ देवल यांचा जन्म. (मृत्यू: १४ जून १९१६)

  • १८७३: कायदेपंडित, पं. मोतीलाल नेहरूंचे सहकारी, संसदपटू आणि पुणे विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू बॅ. मुकुंद रामराव जयकर यांचा जन्म. (मृत्यू: १० मार्च १९५९)

  • १९१७: महाराष्ट्राचे ५ वे व ९ वे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचा जन्म. (मृत्यू: १ मार्च १९८९)

  • १९५४: सन मायक्रोसिस्टिम्स चे सहसंस्थापक स्कॉट मॅकनीली यांचा जन्म.

मृत्यू 

  • १७४०: प्राचीन मराठी कवी कृष्णदयार्णव यांचे निधन.

  • १९५६: शीख धर्माचा समग्र इतिहास लिहिणारे आधुनिक बंगाली इतिहासकार इंदुभूषण बॅनर्जी यांचे निधन. (जन्म: १ नोव्हेंबर १८९३ - मेखलीगंज, कुच बिहार, पश्चिम बंगाल)

  • २००१: ज्येष्ठ लेखिका सरोजिनी मधुसूदन शारंगपाणी यांचे निधन. (जन्म: १५ ऑगस्ट १९१७)

Marathi Newspapers


लोकसत्ता महाराष्ट्र टाईम्स सकाळ लोकमत
पुढारी माझा पेपर सामना ABP माझा
झी २४ तास प्रहार सर्व मराठी वर्तमानपत्र >>

टिप्पणी करा (Comment Below)