पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली विशेष न्यायालयाने मंगळवारी फाशीची शिक्षा सुनावली. पाकिस्तानच्या इतिहासात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेले मुशर्रफ हे पहिले लष्करशहा ठरले आहेत.
मुशर्रफ यांनी २००७ मध्ये देशात आणीबाणी लादून न्यायाधीशांची धरपकड केली होती. देशद्रोहाचा हा खटला बराच काळ रेंगाळला. या खटल्यात पेशावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय विशेष न्यायालयाने मुशर्रफ यांना मंगळवारी ही शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने २ विरुद्ध १ मताने हा निकाल दिला.
निकाल जाहीर करण्यास इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने मनाई केली असतानाही विशेष न्यायालयाने हा निकाल जाहीर केला. ५ डिसेंबर रोजी सरकारी वकिलांचे नवे पथक अधिसूचित करावे, असे निर्देश इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने २७ नोव्हेंबरला दिले होते. नवे पथक विशेष न्यायालयात ५ डिसेंबर रोजी हजर झाल्यानंतर १७ डिसेंबर ही निकालाची तारीख निश्वित करण्यात आली.
खटल्याच्या कामकाजास मंगळवारी सुरूवात होताच सरकारी वकिलांनी नव्या याचिका सादर केल्या. त्यात माजी पंतप्रधान शौकत अझीज, माजी सरन्यायाधीश अब्दुल हमीद डोगर आणि माजी कायदामंत्री झाहीद हमीद यांची नावे संशयित म्हणून घेण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्यांनी मुशर्रफ यांना या सर्व कारस्थानात मदत केली होती, असे सरकारी वकिलांनी नमूद केले.
द रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्डाने घेतलेल्या परीक्षांचे निकाल जानेवारी २०२० मध्ये लागणार आहेत. या परीक्षा २०१८-२०१९ मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी ही माहिती संसदेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नादरम्यान दिली आहे. या परीक्षांच्या निकालानंतर ३ लाख पदं भरली जाणार आहेत. देशभरात रेल्वेमध्ये होणारी ही सर्वात मोठी भरती असणार आहे.
३ लाख पदांपैकी २ हजार ६२१ पदं ही अधिकारी वर्गांची असणार आहेत. तर उर्वरित पदं ही अधिकारी वर्गाची नसतील असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सध्याच्या घडीला रेल्वे खात्यात देशभरात १५ लाख २४ हजार कर्मचारी काम करतात.
ज्यापैकी १७ हजार ९३८ कर्मचारी हे अधिकारी म्हणून काम करत आहेत. तर १५ लाख ६ हजार १८९ कर्मचारी हे विविध इतर पदांवर काम करत आहेत. आता २०१८-१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षांचे निकाल जानेवारी २०२० मध्ये लागणार आहेत.
लैंगिक समानतेत भारत जागतिक पातळीवर चार अंकांनी घसरून ११२ व्या क्रमांकावर गेला असून महिलांचे आरोग्य, आर्थिक सहभाग या दोन निकषांत भारत खालून पाचव्या क्रमांकावर आहे.
आइसलँड जगात लैंगिक समानतेत पहिल्या क्रमांकावर असून भारत गेल्या वर्षी १०८ व्या क्रमांकावर होता तो आता ११२ व्या क्रमांकावर गेला आहे. जागतिक आर्थिक मंचाने लैंगिक समानता अहवाल जाहीर केला असून त्यात चीन १०६, श्रीलंका, १०२, नेपाळ १०१, ब्राझील ९२, इंडोनेशिया ८५, बांगलादेश ५० या प्रमाणे क्रमवारी आहे. येमेन सर्वात शेवटच्या १५३ क्रमांकावर असून इराक १५२ तर पाकिस्तान १५१ व्या क्रमांकावर आहे.
जागतिक आर्थिक मंचाने म्हटले आहे की, जगात लैंगिक समानता आणण्यासाठी २०१९ पासून ९९.५ वर्षे लागतील. २०१८ मधील क्रमवारीनुसार १०८ वर्षे लागतील. याचा अर्थ महिला व पुरूष यांच्यात आरोग्य, शिक्षण, काम, राजकारण यात खूप दरी आहे. या वर्षी लैंगिक समानतेत जी प्रगती झाली आहे ती राजकारणातील महिलांच्या मोठय़ा प्रमाणावरील सहभागामुळे आहे.
राजकीय क्षेत्रातील असमानता दूर करण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या स्थितीनुसार १०७ वर्षे लागली असती तर आता ९५ वर्षे लागणार आहेत. आर्थिक पातळीवर दरी भरून काढण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या परिस्थितीत २०२ वर्षे लागणार होती ती आता २५७ वर्षे लागतील. याचा अर्थ आर्थिक पातळीवर लैंगिक असमानता वाढली आहे. २००६ मध्ये जागतिक आर्थिक मंचाने लैंगिक समानता क्रमवारी सुरू केली तेव्हा भारताचा ९८ वा क्रमांक होता. तेव्हापासून भारताची एकूण क्रमवारीत घसरण झाली आहे.
हैदराबाद सामूहिक बलात्कार आणि हत्या आणि बिहारमध्ये अशाच प्रकारच्या घडलेल्या प्रसंगांबद्दल बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पोर्न साइटला दूषणे दिली आहेत. ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या सर्व पोर्न साइट आणि अयोग्य मजकूर यावर बंदी घालण्याची विनंती करणारे पत्र नितीशकुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे.
सामूहिक बलात्काराचे वाढते प्रकार आणि त्याच्या निषेधार्थ सर्वसामान्य जनतेला करावी लागणारी आंदोलने याबद्दल नितीशकुमार यांनी पत्रामध्ये वेदना व्यक्त केल्या आहेत. या गंभीर प्रश्नावर सारासार विचार करून इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या सर्व पोर्न साइट आणि अयोग्य मजकूर यांच्यावर बंदी घालण्याबाबत योग्य पावले उचलावी अशी आपली विनंती असल्याचे नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे.
जनता विशेषत: लहान मुले आणि युवक पोर्न, हिंसक आणि अयोग्य मजकूर इंटरनेटवर पाहतात, या साइटचा परिणाम होऊन सामूहिक बलात्कार आणि महिलांविरुद्धचे गुन्हे घडतात, मुली आणि महिलांविरुद्धच्या या गुन्ह्य़ांचे व्हिडीओ तयार करून ते फेसबुक, व्हॉट्सअॅप यांसारख्या समाज माध्यमांवर अपलोड केले जातात आणि त्यामुळेच महिलांविरुद्धचे गुन्हे घडतात, असे आढळून आल्याचे नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.