चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - २१ डिसेंबर २०१९

• नवी दिल्ली : मोदी सरकार 2.0 ला जवळपास सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. या सहा महिन्यात मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आपल्या सर्व मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहेत. या बैठकीत सर्व मंत्र्यांना आपले रिपोर्ट कार्ड्स सादर करावे लागणार आहेत. या बैठकीतून पंतप्रधान मोदी आपल्या मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेणार आहेत. यावरुन मंत्र्यांचं भविष्य ठरणार असल्याचंही बोललं जात आहे.

• चांगलं काम करणाऱ्या मंत्र्यांनी प्रमोशन दिलं जाऊ शकतं आणि ज्या मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नाही त्यांना पदावरुन हटवलं जाऊन दुसरी जबाबदारी दिली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मोदी मंत्र्यांची रिपोर्ट कार्ड त्यांच्यासमोरच मांडणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या समोरच सर्व स्पष्ट होईल.

• सूत्रांच्या माहितीनुसार, महत्त्वाची मंत्रिपदं सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांवर यावेळी लक्ष असणार आहे. नवी चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात संधी देण्याचाही नरेंद्र मोदींचा मानस असल्याचं बोललं जात आहे. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराआधी या बैठकीतून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसू शकतो.

• नवी दिल्ली : ज्यांचा जन्म भारतात १९८७ पूर्वी झाला आहे अथवा ज्यांचे पालक १९८७ पूर्वी भारतात जन्मले आहेत, ते कायद्यानुसार भारताचे अधिकृत नागरिक आहेत आणि त्यांना सुधारित नागरिकत्व कायद्याची अथवा प्रस्तावित देशव्यापी ‘एनआरसी’ची भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही, असे सरकारने शुक्रवारी स्पष्ट केले आणि नागरिकत्व कायद्यावरून देशात उफाळलेला हिंसाचार शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

• देशात ‘एनआरसी’ची अंमलबजावणी करताना १९७१ पूर्वीच्या वंशावळीसाठी कोणतेही ओळखपत्र, अथवा पालकांचा जन्मदाखला यासारखी कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत.

• तशी कागदपत्रे केवळ आसाम करार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांवर आधारित ‘आसाम एनआरसी’साठी आवश्यक आहेत, उर्वरित देशासाठी ‘एनआरसी प्रक्रिया’ पूर्णपणे वेगळी असून ती नागरिकत्व (नोंदणी आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र) नियम २००३ नुसार आहे, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

• वॉशिंग्टन : भारतातून येणाऱ्या बुद्धिमान लोकांचा प्रवाह अमेरिकेने थोपवू नये, कारण तो आर्थिक सहकार्याचा एक मोठा भाग  असून दोन्ही देशातील धोरणात्मक सहकार्यातील सेतूबंध आहे, असे परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांनी सांगितले. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना दिल्या जाणाऱ्या एच १ बी व्हिसाचे महत्त्व स्पष्ट करताना त्यांनी द्विपक्षीय संबंधातील तो अग्रक्रमाचा भाग असल्याचे स्पष्ट  केले.

• एच १ बी व्हिसा हा अस्थलांतरित स्वरूपाचा असून अमेरिकी कंपन्या परदेशी कामगारांना हा व्हिसा देत असतात, त्यात माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांचा समावेश आहे. भारतातील जास्तीत जास्त माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक व तंत्रज्ञ अमेरिकेत काम करतात, त्यांच्यासाठी एच १ बी व्हिसा महत्त्वाचा आहे. भारतातील तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या मार्फत कर्मचारी तिकडे जात असतात.

• अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ व संरक्षण मंत्री मार्क एस्पर यांनी अनुक्रमे भारतीय समपदस्थ एस.जयशंकर व राजनाथ सिंह यांच्याशी ‘दोन अधिक दोन’ संवादाच्या कार्यक्रमांतर्गत चर्चा सुरू केली आहे.

• मुंबई : गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील खासगी आणि सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाल्याचे उघडकीस आले आहे. २०१४-१५ च्या तुलनेत २०१७-१८ या वर्षांत विद्यार्थी संख्येत तब्बल एक लाख ५३ हजार १५ ने घट झाली असून याबाबत शिक्षण तज्ज्ञही चिंतित आहेत. लोकसंख्यावाढीच्या जननदरातील घसरण त्याला कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात येत आहे.

• लोकसंख्यावाढीच्या जननदरात २००७-०८ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये घट झाल्याचे आढळले आहे. २००७-०८ मध्ये जननदर ३२.०७ टक्के होतो. तो २०१७ मध्ये २७.७८ टक्क्यांवर आला. यात सुमारे ४.२९ टक्क्यांनी घट झाली. त्याचा परिणाम खासगी आणि सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर झाल्याचे एका अहवालातून उघडकीस आले आहे.

• महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या २०१४-१५ मध्ये एक कोटी ९८ लाख ३७ हजार ४७८ इतकी होती. २०१७-१८ मध्ये ती एक कोटी ९६ लाख ८४ हजार ४६४ इतकी झाली. २०१४-१५ च्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये विद्यार्थी संख्येत एक लाख ५३ हजार १५ ने घट झाल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

• माँट्रिअल : आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रातील उत्तेजक चाचणीत दोषी खेळाडूंच्या आकडेवारीत २०१७मध्ये आधीच्या वर्षांपेक्षा १३ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे जागतिक उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेने (वाडा) अहवालात म्हटले आहे.

• २०१६मध्ये उत्तेजक प्रतिबंधक नियमावलीचे १५९५ खेळाडूंनी उल्लंघन केले होते, तर २०१७मध्ये १८०४ खेळाडूंनी उत्तेजकांचे सेवन केल्याचे सिद्ध झाले आहे, अशी माहिती माँट्रिअल स्थित एका संस्थेने अभ्यासांतर्गत दिली आहे. २०१७मध्ये ११४ देशांच्या आणि ९३ क्रीडा प्रकारांमध्ये उत्तेजकांचे सेवन केल्यामुळे खेळाडू दोषी सापडले आहेत. २०१७मध्ये १४५९ खेळाडू उत्तेजक चाचणीद्वारे दोषी आढळले आहेत, तर अन्य खेळाडू चौकशीनंतर उत्तेजकांचे सेवन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी माहिती ‘वाडा’ने दिली आहे.

• रशियाचा क्रमांक या यादीत पाचवा लागतो. ‘वाडा’ने १० डिसेंबरला रशियावर चार वर्षे बंदी घातली आहे. त्यामुळे २०२०चे टोक्यो ऑलिम्पिक आणि २०२२मध्ये कतारला होणाऱ्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत रशियाला सहभागी होता येणार नाही. २०११ ते २०१५ या कालखंडात रशियाने उत्तेजकांच्या सेवनाला कशा प्रकारे खतपाणी घातले, हे क्रीडा कायदेतज्ज्ञ रिचर्ड मॅकलारेन यांनी तीन वर्षांपूर्वी मांडलेल्या स्वतंत्र अहवालात प्रकाशात आणले होते. त्यामुळे २०१६चे रिओ ऑलिम्पिक, २०१७मध्ये लंडनला झालेली जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धा आणि २०१८मधील हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये त्यांच्या अ‍ॅथलेटिक्स चमूला सहभागी होता आले नव्हते.

२१ डिसेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)