नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आपल्या पक्षासह विरोधकांच्या निशाण्यावर आलेल्या मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अॅट्रॉसिटी कायद्यामधील मूळ तरतुदी पुन्हा लागू करण्यासाठीच्या बदलाला मंजुरी दिली आहे. दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच मांडण्यात येईल. अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तातडीने अटक होणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यानंतर देशभरात जोरदार विरोध झाला होता.
एखाद्याने केलेल्या आरोपाच्या आधारावर कुणालाही तातडीने अटक केली जावी, हे सभ्य समाजाला अशोभनीय आहे. संसदही कलम 21 चं उल्लंघन रोखणारा कायदा बनवू शकत नाही, असं मत नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या याचिकेवरील सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली होती. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलाला मंजुरी दिली.
कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक न करता, प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधितांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला दिला होता.
मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला दलित संघटनांनी कडाडून विरोध करत, देशभर बंद पुकारला होता. या बंददरम्यान उफाळलेल्या हिंसाचारात अनेकांचे बळी गेले होते.
याबाबत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करत, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने आजपर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये ही मागणी फेटाळली होती.
वॉशिंग्टन - पुढील वर्षी प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या सोहळ्यासाठी भारत सरकारने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना निमंत्रण पाठवलेले आहे. मात्र भारताच्या या निमंत्रणाबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सबुरीची भूमिका घेतली आहे. व्हाइट हाऊसच्या माध्यम प्रवक्त्या सारा सँडर्स यांनी सांगितले की ट्रम यांना भारत सरकारकडून अधिकृत निमंत्रण मिळाले आहे, मात्र त्यांनी भारत दौऱ्याबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
"अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना भारत दौऱ्यासाठी निमंत्रण मिळाले आहे. मात्र राष्ट्राध्यक्षांनी या निमंत्रण स्वीकारण्याबातत अंतिम निर्णय घेतला आहे, असे मला वाटत नाही." असे सारा सँडर्स म्हणाल्या 2019 मध्ये होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून भारताने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना निमंत्रित केले आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिलेल्या निमंत्रणाबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देतान सँडर्स यांनी ही माहिती दिली. तसेच या निमंत्रणाबाबत 2+2 चर्चेमध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या पुढील वर्षी होणाऱ्या दौऱ्यांबाबत चर्चा होईल असेही त्यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत सातत्याने वाढत असून, वृद्धांच्या मदतीसाठी सर्व राज्यांनी टोलफ्री क्रमांक सुरू करावेत, अशा सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिल्या आहेत.
राष्ट्रीय गुन्हे नियंत्रण ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात वृद्धांवरील अत्याचार, गुन्हेगारीची प्रकरणे सर्वांत जास्त दाखल होतात. दरवर्षी यात वाढ होत आहे.
राज्यात २०१४मध्ये राज्यात अशी ३९८१ झाली, तर २०१५मध्ये ही संख्या ४५६१ वर गेली. पुढील वर्षी, २०१६ मध्ये ४६९४ प्रकरणे नोंद झाली. अशा गुन्ह्यातील पीडितांची संख्या २०१४ ते २0१६ या तीन वर्षात अनुक्रमे ४००३, ४५८१ व ४७४७ होती. अशा प्रकरणांत मध्यप्रदेश दुसऱ्या, तमिळनाडू तिस-या, आंध्र प्रदेश चौथ्या तर राजस्थान पाचव्या क्रमांकावर आहे.
त्यामुळेच ज्येष्ठांच्या मदतीसाठी दूरसंचार मंत्रालयाने तीन किंवा चार आकडी क्रमांक द्यावा, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. हा क्रमांक देशभरात काम करीत राहील. यासाठी येणारा कॉलचा खर्च संबंधित राज्य सरकारे करतील. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह म्हणाले की वृद्धांच्या मदतीसाठी मदतीसाठी टोलफ्री क्रमांक सुरू करण्याबरोबरच पोलीस कर्मचा-याने दर आठवड्याला त्यांना घरी अशीही व्यवस्था करीत आहोत.
राज्यातील १३ जिल्हे वयोश्री योजनेत - सामाजिक न्याय-अधिकार मंत्रालयानेही संयुक्त ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमांतर्गत वृद्धाश्रम, देशभाल केंद्रे व मोबाइल मेडिकेअर युनिट आदीसाठी महाराष्टÑाला २०१८-१९च्या जुलै मध्यापर्यंत ३१२.८३ लाख दिले. वयोश्री योजनेत शारीरिक सहायक यंत्रांची गरज पडणाºयांना निधी दिला जातो. नागपूर, धुळे, पुणे, ईशान्य मुंबई, कुर्ला-वांद्रे, वर्धा, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड, नंदूरबार, वाशिम, गडचिरोली व जळगावचा समावेश आहे.
नवी दिल्ली : देशभरात कनिष्ठ न्यायालयांत पाच हजार पदे रिक्त आहेत. पण सध्या त्यासंदर्भात केंद्राला काहीही करणे शक्य नाही. ही पदे भरताना अन्य मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याकांना योग्य प्रमाणात सामावून घेतले जाईल, असे केंद्रीय विधीमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी सांगितले.
लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर प्रसाद म्हणाले की, दुर्बल घटकांतून पुढे आलेल्या न्यायाधीशांनी प्रथम कनिष्ठ न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव घ्यावा व त्यानंतर उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील पदांवर त्यांना बढती मिळावी, असे मोदी सरकारला वाटते.
विविध उच्च न्यायालयांच्या अॅरिअर्स कमिटीच्या अहवालाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, या न्यायालयांत पाचपेक्षा जास्त वर्षे प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्यास प्राधान्य दिले जाईल.
पुणे : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून, येत्या ३ व ४ आॅगस्ट रोजी पुण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) येथे मागासवर्गीय आयोगाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. आरक्षणाबाबत जमा झालेल्या माहितीवर या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे समजते.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सकल मराठा समाजातर्फे राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलन केले जात आहे.
दरम्यान, महिनाभरात मागासवर्गीय आयोगाकडून आरक्षणासंदर्भातील अहवाल प्राप्त होईल, अशी माहिती नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. त्यानुसार आयोगाच्या सर्व सदस्यांची बैठक घेतली जात आहे.
माहिती संकलनाचे काम पूर्ण झाले असले, तरी या संस्थांनी कोणत्या प्रकारे सर्वेक्षण केले आहे, कोणती माहिती जमा केली आहे हे तपासले जाणार आहे.
त्यानंतर संबंधित माहिती शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संकलित करून आरक्षणासंदर्भातील अंतिम अहवालाचे लिखाण करण्यात येणार आहे; तसेच सध्या आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या आणि आरक्षणाचा लाभ न मिळणा-या घटकांमधील तफावतीचासुद्धा अभ्यास केला जाणार असल्याचे समजते.
नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेत (पीएमआरपीवाय) महाराष्ट्रातील जवळपास अकरा लाखांहून अधिक लोकांना लाभ मिळाला असून, देशभरात या योजनेच्या लाभार्थींची संख्या ६१ लाख आहे. यात महाराष्ट्र ११,०६,०८७ लाभर्थ्यांसह अग्रस्थानी आहे.
२०१६-१७ मध्ये कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने विविध क्षेत्रांतील कंपन्या आणि सेवायोजकांना नवीन नोकरभरती करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. या योजनेत नवीन कर्मचाऱ्यांना रोजगार देणा-या सर्व कंपन्यांचे कर्मचारी भविष्य निर्वाह योजना (ईपीएस) आणि कर्मचारी भविष्य निधीतील (ईपीएफ) योगदान ( १२ टक्के किंवा अनुज्ञेय) सरकारी तिजोरीतून देण्याची ही योजना आहे. सर्व पात्र कंपन्या/सेवायोजक/नियोक्त्यांसाठी तीन वर्षे ही योजना लागू आहे.
आॅगस्ट २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेतहत २६ जुलै २०१८ पर्यंत ६१ लाख १२ हजार ५२७ जणांना लाभ मिळाला आहे. मेक इन इंडिया आणि सरकारच्या अन्य योजनांसाठी पूरक म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. विशेष सेवा, वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, स्वच्छता, साफ-सफाई, इस्पितळ आणि हिºयांना पैलू पाडणे आदी क्षेत्रातील आस्थापनांचा या योजनेत समावेश आहे.
जवळपास २५ क्षेत्रांचा या योजनेत समावेश आहे. या योजनेच्या लाभार्थींच्या संख्येत महाराष्टÑ देशात अग्रणी असून, गोवा शेवटच्या स्थानी आहे, अशी माहिती कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने राज्यसभेत काँग्रेसचे कपिल सिबल यांनी विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात दिली.
पणजी : गोव्यातील ज्येष्ठ साहित्यिक दामोदर मावजो यांच्या जीवितास सनातनी प्रवृत्तीच्या लोकांकडून धोका असल्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. लोकशाही विचारांवरील हल्ल्याचा धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या समुदायाने बुधवारी सभा घेऊन निषेध केला. राज्यातील सनातन संस्थेवर बंदी घालावी, अशी मागणी त्यांनी ठरावाद्वारे राज्य सरकारला केली.
दक्षिणायन अभियानने आयोजित केलेल्या निषेध सभेस साहित्यिक, विविध वृत्तपत्रांचे संपादक, राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसह नागरिकांची मोठी उपस्थिती होती. सामाजिक विषयांचे अभ्यासक मोहनदास लोलयेकर म्हणाले, २००९ च्या मडगाव बॉम्बस्फोटाच्या घटनेनंतर तपास यंत्रणांनी त्याची पाळेमुळे खणून काढली असती, तर आजची सभा घेण्याची वेळच आली नसती. देशात आणि गोव्यात जातीयवादी घटना घडल्याच नसत्या. अशा घटनांना खतपाणी घालणाऱ्या जातीयवादी संस्थांचा सरकारने तपास करावा.
साहित्यिक एन. शिवदास म्हणाले की, लेखक हा कधी जात, पात, धर्म पाहून लेखन करीत नाही, तर ते त्याच्या पलीकडे जाऊन लिहितात. जीवे मारण्याची धमकी केवळ मावजो यांना दिली नसून, ती राज्यातील सर्व लेखकांना आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
महत्वाच्या घटना
१६७७: शिवाजीमहाराज तामिळनाडूतील विरुधाचलम येथे देवदर्शनास गेले. तिथे त्यांनी डच प्रतिनिधींशी बोलणी केली.
१८७०: जगातील पहिल्या भूमिगत ट्यूब रेल्वेची टॉवर सबवेची लंडन मध्ये सुरवात झाली.
१९२३: काल्व्हिन कूलिज अमेरिकेचे ३०वे राष्ट्राध्यक्ष बनले.
१९५४: दादरा व नगर हवेली हा प्रांत भारतीयांनी पोर्तुगीजांकडुन ताब्यात घेतला.
१९७९: नगर जिल्ह्यातील डॉ. रजनीकांत आरोळे व त्यांच्या पत्नीला मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर केला.
१९९०: इराकने कुवेतवर आक्रमण केले, त्यामुळे गुल्फ युद्ध सुरु झाले.
१९९६: अटलांटा ऑलिंपिक स्पर्धेत अमेरिकेच्या मायकेल जॉन्सनने दोनशे आणि चारशे मीटरच्या शर्यतीत, एकाच ऑलिंपिक स्पर्धेत सुवर्णपदके पटकावून ऑलिंपिकच्या इतिहासातील पहिला खेळाडू होण्याचा मान पटकवला.
२००१: ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन स्पर्धेतील विजेता पुल्लेला गोपीचंद याची भारतीय क्रीडाक्षेत्रातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेच्या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारासाठी निवड.
जन्म
१८३४: स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीचे रचनाकार फ्रेडेरीक ऑगस्टे बर्र्थोल्ड यांचा जन्म. (मृत्यू: ४ ऑक्टोबर १९०४)
१८३५: वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीचे सहसंस्थापक अलीशा ग्रे यांचा जन्म. (मृत्यू: २१ जानेवारी १९०१)
१८६१: बेंगॉल केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स कंपनीचे संस्थापक आचार्य प्रफुल्लचंद्र रे यांचा जन्म. (मृत्यू: १६ जून १९४४)
१८७६: भारतीय तिरंग्याचे रचनाकार पिंगाली वेंकय्या यांचा जन्म. (मृत्यू: ४ जुलै १९६३)
१८७७: भारतीय वकील आणि राजकारणी रविशंकर शुक्ला यांचा जन्म. (मृत्यू: ३१ डिसेंबर १९६५)
१८९२: वॉर्नर ब्रदर्सचे सहसंस्थापक जॅक एल. वॉर्नर यांचा जन्म. (मृत्यू: ९ सप्टेंबर १९७८)
१९१०: कादंबरीकार, नाटककार, कवी आणि समीक्षक पुरुषोत्तम शिवराम रेगे यांचा जन्म. (मृत्यू: १७ फेब्रुवारी१९७८)
१९१८: आध्यात्मिक गुरू जे. पी. वासवानी यांचा जन्म.
१९२९: भारतीय राजकारणी विद्याचरणा शुक्ला यांचा जन्म. (मृत्यू: ११ जुन २०१३)
१९३२: अमेरिकन फुटबॉल लीग आणि वर्ल्ड चॅम्पियनशिप टेनिसचे सहसंस्थापक लमेर हंट यांचा जन्म. (मृत्यू: १३ डिसेंबर २०१६)
१९४१: नोबेल पारितोषिक विजेते फ्रेन्च जीवशास्त्रज्ञ ज्यूल्स हॉफमन यांचा जन्म.
१९४५: भारतीय शिक्षक आणि कार्यकर्ते बंकर रॉय यांचा जन्म.
१९५८: भारतीय क्रिकेटपटू आणि व्यवस्थापक अर्शद अयुब यांचा जन्म.
मृत्यू
१५८९: फ्रान्सचा राजा हेन्री (तिसरा) यांचे निधन. (जन्म: १९ सप्टेंबर १५५१)
१७८१: पेशवाईतील मुत्सद्दी, साडेतीन शहाण्यांपैकी एक पूर्ण शहाणे सखारामबापू बोकील यांचे निधन.
१९२२: टेलिफोनचे संशोधक अलेक्झांडर ग्रॅहॅम बेल यांचे निधन. (जन्म: ३ मार्च १८४७)
१९३४: जर्मनीचे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष पॉल फॉन हिन्डेनबर्ग यांचे निधन. (जन्म: २ ऑक्टोबर १८४७)
१९७८: मोनॅको ग्रांप्रीचे स्थापक अॅन्टोनी नोगेस यांचे निधन. (जन्म: १३ सप्टेंबर १८९०)
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.