चालू घडामोडी - १९ जुलै २०१८

Date : 19 July, 2018 | MahaNMK.com

आपल्या मित्रांना पाठवा :
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रती आणि राज्यपालांच्या वाहनांवरही आता नंबर प्लेट दिसणार :
  • दिल्ली हायकोर्टाने बुधवारी म्हटले की, भारतातील सर्वोच्च संविधानिकपदाधिकारी जसे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि लेफ्टनंट जनरल यांच्या सरकारी वाहनांचीही नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अशा सर्व वाहनांवर रजिस्ट्रेशन क्रमांक अर्थात नंबर प्लेट लावणे गरजेचे आहे.

  • यापूर्वी रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाच्यावतीने दिल्ली हायकोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये म्हटले होते की, मंत्रालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. त्यावर हाटकोर्टाने आता आदेश दिले की या वाहनांची नोंदणी होणे बंधनकारक आहे.

  • एक सरकारी संगठना न्यायभूमीने या संबंधी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, या विशेष वाहनांवरील चार सिंहांची प्रतिमा असलेल्या राष्ट्रीय चिन्हाकडे लगेच लक्ष वेधले जाते.

  • त्यामुळे हे वाहन कोणा अतिमहत्वाच्या व्यक्तीचे असल्याचे सहजपणे कळते. त्यामुळे अशा वाहनांना दहशतवादी किंवा माथेफिरु लोक सहजपणे टार्गेट करुन हल्ला करु शकतात.

‘देशातील सर्व रेल्वे स्थानकांवर Free वाय-फाय सुविधा’ :
  • देशातील सर्व रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांना लवकरच मोफत वाय-फाय सेवेचा लाभ घेता येणार आहे. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री राजेन गोहेन यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाचं उत्तर देताना याबाबत माहिती दिली. विशेष म्हणजे रेल्वेच्या तिजोरीवर या सेवेचा कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही याचीही काळजी घेतली जाईल असं त्यांनी सांगितलं.

  • प्रश्नाचं उत्तर देताना गोहेन यांनी देशातील सर्व रेल्वे स्टेशनांवर मोफत वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं. वर्ष २०१६-१७मध्ये १००, २०१७-१८मध्ये २०० तर २०१८-१९ या वर्षात ५०० स्टेशनांवर वाय-फाय सुविधा पुरवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते, त्यानुसार आतापर्यंत देशातील ७०७ स्टेशनांवर वाय-फाय सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, आणि येत्या काळात हे प्रमाण वाढतंच राहिल असं गोहेन यांनी नमूद केले.

  • रेल्वेवर कोणताही आर्थिक भार येऊ न देता ही सुविधा उपलब्ध केली जात आहे. रेल-टेलने ए-वन आणि ए श्रेणीतील स्टेशनांवर वाय-फाय सुविधा पुरवण्यासाठी मेसर्स महाता इन्फॉर्मेशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीशी करार केला आहे.

  • ही कंपनी मेसर्स गुगल इन्कार्पोरेटेड कंपनीची उपकंपनी आहे. याच कंपन्या वाय-फाय सुविधेवरील खर्चाचा भार उचलणार आहेत, असे गोहेन यांनी स्पष्ट केले. बी आणि सी श्रेणीतील स्टेशनांवरील सुविधेसाठीही निधीची तरतूद व्हावी, अशी सूचना रेलटेलला करण्यात आलेली आहे. डी आणि ई श्रेणीतील स्टेशनांवर या सुविधेसाठी दूरसंचार विभागाकडे आग्रह धरण्यात आला आहे, असेही गोहेन यांनी सांगितले.

गांधी जयतीनिमित्त कैद्यांसाठी खुषखबर, तीन टप्प्यांमध्ये होणार तुरूंगातून सुटका :
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त कैद्यांना विशेष सवलती द्यायला मंजुरी दिली आहे.

  • मात्र, ज्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे किंवा त्याचे रुपांतर आजन्म तुरुंगवासात झाले आहे, अशा कैद्यांना या सवलती मिळणार नाहीत. तसेच हुंडाबळी, बलात्कार, मानवी तस्करी आणि पोटा, टाडा, पॉक्सो कायद्याअंतर्गत दोषी असणाऱ्यांनाही सवलत मिळणार नाही.

  • महात्मा गांधींची 150वी जयंती साजरी करण्याचा एक भाग म्हणून पुढील गटातील कैद्यांचा विशेष सवतीसाठी विचार केला जाईल आणि तीन टप्प्यांमध्ये त्यांची सुटका केली जाईल.

  • पहिल्या टप्प्यात 2 ऑक्टोबर 2018 रोजी (महात्मा गांधी जयंती) कैद्यांची सुटका केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात 10 एप्रिल 2019 रोजी (चंपारण सत्याग्रहाचा वर्धापन दिन) तर तिसऱ्या टप्प्यात 2 ऑक्टोबर 2019 रोजी (महात्मा गांधी जयंती) कैद्यांची सुटका केली जाईल.

जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेत महाराष्ट्र दुसरा :
  • नवी दिल्ली : गंभीर गुन्ह्यांसह महिला, वयोवृद्ध आणि मुलांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या खटल्यांचे काम वेगाने होण्यासाठी महाराष्ट्राने सर्वात जास्त जलदगती न्यायालये (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापन करून दुसरे स्थान मिळवले आहे.

  • महाराष्ट्राने गेल्या दोन वर्षांत त्यात काही वाढ केलेली नसली तरीही त्याचे हे स्थान कायम आहे. महाराष्ट्रात १०० अशी न्यायालये स्थापन झाली असून राजस्थान पहिल्या तर तिसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश आहे.

  • विधी मंत्रालयातील अधिकाºयाने सांगितले की, जलदगती न्यायालय स्थापन्याचे काम पूर्णपणे राज्याचे आहे. देशात २०१५ मध्ये अशी २८१ न्यायालये होती. ती २०१६ मध्ये ५२४ तर २०१७ मध्ये ७२७ झाली.

  • जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी आर्थिक प्रोत्साहनातवाढ केली गेली आहे. करात सवलतीच्या रुपात मिळणारा निधी ३२ वरून ४२ टक्के केला गेला आहे. राज्यांनी या न्यायालयांच्या संख्येत वाढ करावी, असे आवाहन केंद्राने केले आहे.

  • २०१५-२०१७ दरम्यान राजस्थान, ओडिशा, मिझोराम, मेघालय, कर्नाटक, केरळ व मध्य प्रदेशमध्ये एकाही अशा न्यायालयाच्या स्थापनेची माहिती केंद्राकडे आलेली नाही. पंजाबने २०१५ मध्ये असे एक न्यायालय स्थापन केले.

मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव नेमका कशासाठी :
  • मुंबई/नवी दिल्ली : मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या निमित्ताने विरोधक पुन्हा एकदा एकी दाखवणार आहेत. लोकसभेत विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावापासून मोदी सरकारला काहीही धोका नसला तरी यामध्ये विरोधकांची एकजूट आणि मोदी सरकारची मित्रपक्षांसोबतची एकी यांची अग्निपरीक्षा असेल.

  • अविश्वास प्रस्तावाला निमित्त आहे आंध्र प्रदेशचा सत्ताधारी पक्ष टीडीपीची नाराजी. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी मान्य न केल्यामुळे टीडीपीने एनडीएशी फारकत घेतली. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही टीडीपीच्या खासदारांनी गाजवलं.

  • पावसाळी अधिवेशनात टीडीपीने पुन्हा एकदा मोदी सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत. यासाठी त्यांनी विरोधी पक्षांनाही समर्थनासाठी गळ घातली. आकड्यांच्या बाबतीत सरकार मजबूत आहे हे माहित असलं तरी विरोधी पक्षांनीही मोदी सरकारविरोधात असंतोष आहे हे दाखवण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतलाय.

  • भाजपने आपल्या लोकसभेतल्या खासदारांसाठी उद्या आणि परवासाठी व्हिप जारी केलाय. विश्वासदर्शक ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर व्हिप जारी करण्यात आला आहे.

‘ते’ वादग्रस्त विधेयक सरकारने अखेर मागे घेतलं :
  • नवी दिल्ली : वादग्रस्त एफआरडीए (फायनेंशिअल रेझॉल्यूशन अँड डिपॉजिट इन्शॉरन्स) विधेयक केंद्र सरकारने मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. या विधेयकावरुन मागच्या वर्षी मोठा गदारोळ झाला होता.

  • बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास एखाद्या व्यक्तीच्या खात्यात कितीही पैसे असे असले तरीही त्या खातेधारकाला एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच पैसे मिळणार, अशी अजब तरतूद या  विधेयकात करण्यात आली होती.

  • खातेधारकांच्या हिताविरोधात असणाऱ्या एफआरडीए विधेयकाला काँग्रेससह देशभरातील विविध पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता. त्यामुळे सरकारला बॅकफूटवर जावं लागलं.

  • कॅबिनेटने वादग्रस्त एफआरडीए विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता सरकार औपचारिकरीत्या संसदेत हे विधेयक मागे घेईल.

  • दरम्यान, मोठ्या वादानंतर हे विधेयक समीक्षेसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. विधेयक मांडल्यानंतर मोठा विरोध झाल्याने, हे विधेयक मागे घेण्याचे संकेत सरकारने यापूर्वीच दिले होते.

इंग्लंड दौऱ्यानंतर धोनीचे निवृत्तीचे संकेत :
  • लंडन : इंग्लंडविरुद्धचा तिसरा सामना गमावत भारतानं एकदिवसीय मालिकाही 2-1नं गमावली. भारताने दिलेलं 257 धावांचं आव्हान इंग्लंडनं सहज पार केलं. इंग्लंडने 44.3 षटकात 8 गडी राखून हा सामना जिंकला.

  • सामना गमावल्यानंतर धोनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याच्या चर्चेला उधाण आलं आहे. ही नुसती अफवा नसून धोनीने आपल्या कृतीतून तसे संकेत दिले आहेत. कालचा सामना संपल्यानंतर खेळाडूंसोबत ड्रेसिंग रुममध्ये परतत असताना धोनीने पंचाकडून सामन्यातील चेंडू घेतला.

  • पंचांकडून चेंडू घेतानाचा धोनीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओच्या आधारावर धोनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम ठोकणार असल्याचे अंदाज अनेकांकडून बांधले जात आहेत.

  • धोनीने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेताना असंच केलं होतं. धोनीचा शेवटचा कसोटी सामना अनिर्णित राहिला होता. सामना संपल्यानंतर धोनीने अंपायरकडून मैदानातील स्टंप्स घेतले होते आणि त्यानंतर कसोटी क्रिकेटला अलविदा केलं होतं. म्हणून कालच्या सामन्यात पंचाकडून चेंडू घेऊन धोनी निवृत्तीची घोषणा करणार का? असा प्रश्न त्याच्या चाहत्यांना पडला आहे.

  • धोनीचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावरही त्याच्या चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे.

दिनविशेष :

महत्वाच्या घटना 

  • १८३२: सर चार्ल्स हेस्टिंग्स यांनी ब्रिटिश मेडिकल असोसिएशन आणि सर्जिकल असोसिएशनची स्थापना केली.

  • १९००: पॅरिस मेट्रोची पहिली सेवा सुरु झाली

  • १९०३: मॉरिस गरीन यांनी पहिली टूर डी फ्रान्स स्पर्धा जिंकली.

  • १९४७: म्यानमारच्या सरकारचे नियोजित पंतप्रधान आंग सान त्यांच्या मंत्री आणि सहकाऱ्यांची गॅलॉन सॉ याने हत्या केली.

  • १९६९: भारतातील १४ मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

  • १९६९: नील आर्मस्ट्राँग, एडवीन ऑल्ड्रिन व मायकेल कॉलिन्स या अंतराळवीरांसह अपोलो ११ हे अंतराळयान चंद्राच्या कक्षेत पोहोचले.

  • १९७६: नेपाळमधे सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यानाची रचना करण्यात आली.

  • १९८०: मॉस्को येथे २२व्या ऑलिम्पिक स्पर्धांना सुरुवात झाली.

  • १९९२: कवी मजरुह सुलतानपुरी यांना इक्बाल सन्मान पुरस्कार जाहीर.

  • १९९३: डॉ. बानू कोयाजी यांना समाजसेवेसाठीचा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर.

जन्म 

  • १८२७: क्रांतिकारक मंगल पांडे यांचा जन्म. (मृत्यू: ८ एप्रिल १८५७)

  • १८९६: स्कॉटिश लेखक ए. जे. क्रोनिन यांचा जन्म. (मृत्यू: ६ जानेवारी १९८१)

  • १८९९: भारतीय डॉक्टर, लेखक, कवी आणि नाटककार बालाइ चांद मुखोपाध्याय यांचा जन्म. (मृत्यू: ९ फेब्रुवारी १९८९)

  • १९०२: कवी, कोशकार, इतिहास संशोधक यशवंत केळकर यांचा जन्म. (मृत्यू: ८ फेब्रुवारी १९९४)

  • १९०२: भारतीय गायक, निर्माता, निर्माता आणि पटकथालेखक समृतरा राघवाचार्य यांचा जन्म. (मृत्यू: १६ मार्च १९६८)

  • १९०९: भारतीय कवी आणि लेखक बाल्मनी अम्मा यांचा जन्म. (मृत्यू: २९ सप्टेंबर २००४)

  • १९३८: सुप्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञ आणि गणितज्ञ डॉ. जयंत विष्णू नारळीकर यांचा कोल्हापूर येथे जन्म.

  • १९४६: रोमानियन टेनिसपटू इलि नास्तासे यांचा जन्म.

  • १९६१: भारतीय पत्रकार आणि लेखक हर्षा भोगले यांचा जन्म.

मृत्यू 

  • १३०९: संत नामदेव यांचे गुरू संत विसोबा खेचर समाधिस्थ झाले.

  • १८८२: प्राण्यांच्या वर्गीकरणा विषयी मूलभूत संशोधन करणारे ब्रिटीश निसर्ग शास्त्रज्ञ फ्रान्सिस बाल्फोर याचं निधन. (जन्म: १० नोव्हेंबर १८५१)

  • १९६५: दक्षिण कोरियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष सिंगमन र‍ही याचं निधन. (जन्म: २६ मार्च १८७५)

  • १९६८: बडोद्याचे महाराज प्रतापसिंग गायकवाड यांचे निधन. (जन्म: २९ जून १९०८)

  • १९८०: तुर्कस्तानचे पंतप्रधान निहात एरिम याचं निधन.

  • २००४: जपानचे पंतप्रधान झेन्को सुझुकी याचं निधन.

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.