राजकीय आणि घटनात्मक Current Affairs

Current Affairs:
Current Affairs

पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि खासदारांच्या वेतनात ३०% घट

पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि खासदारांच्या वेतनात ३०% घट नवीन सुधारणेनुसार पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि खासदारांच्या वेतनात ३०% घट करण्यात आली आहे वेचक मुद्दे केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून एक अध्यादेश मंजूर करण्यात आला आहे ठळक बाबी अध्यादेशानुसार संसद सदस्यांच्या वेतन, भत्ते तसेच पेन्शनमध्ये बदल करण्यात आला आहे कोरोना विषाणूच्या परिणामामुळे मंजूर करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार १ एप्रिल २०२० पासून भत्ते आणि पेन्शन ३०% कमी करण्यात आली आहे घडामोडी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळासह सर्व खासदारांच्या पगारात १ वर्षासाठी १ एप्रिल २०२० पासून ३०% कपात करणे क्रमप्राप्त आहे केंद्रीय मंत्रिमंडळामार्फत २०२०-२१ आणि २०२१-२२ दरम्यान खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास (Member of Parliament Local Area Development - MPLAD) फंड योजनेचे तात्पुरते निलंबन मंजूर केले आहे सदर निधीचा उपयोग आरोग्य सेवा आणि देशातील कोविड-१९ साथीच्या दुष्परिणामांकरिता व्यवस्थापन करण्यासाठी केला जाईल अशी अपेक्षा आहे
2 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

लोकसभेकडून २०२० च्या वित्त विधेयकाला चर्चेविना मंजूरी

लोकसभेकडून २०२० च्या वित्त विधेयकाला चर्चेविना मंजूरी २०२० च्या वित्त विधेयकाला लोकसभेकडून चर्चेविना मंजूरी विधेयक मांडणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे विधेयक मांडले वेचक मुद्दे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या केंद्र सरकारच्या आर्थिक प्रस्तावांना हे विधेयक लागू होते लोकसभेकडून २३ मार्च रोजी वित्त विधेयकास मंजूरी देण्यात आली होती विधेयक दुरुस्त्या सरकारकडून वित्त विधेयकात आतापर्यंत ४० पेक्षा जास्त दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत ठळक बाबी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून त्या विचारात घेऊन मंजूर करण्यात आल्या आहेत आवाजी मतदानाद्वारे किंवा चर्चेविना हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे
2 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

राज्यसभेकडून जम्मू आणि काश्मीर विनियोग विधेयक २०२० ला मंजूरी

राज्यसभेकडून जम्मू आणि काश्मीर विनियोग विधेयक २०२० ला मंजूरी जम्मू आणि काश्मीर विनियोग विधेयक २०२० ला राज्यसभेकडून मंजूरी वेचक मुद्दे जम्मू आणि काश्मीर सरकारने २०२०-२१ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या बजेटसाठी १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक तरतूद केली आहे मागील आर्थिक वर्षात ही तरतूद ८८,९११ कोटी रुपये इतकी होती ठळक बाबी लोकसभेकडून हे विधेयक १९ मार्च रोजी मंजूर करण्यात आले होते उद्दिष्ट केंद्राची प्रमुख आरोग्य योजना आयुषमान भारत अंतर्गत जम्मू-काश्मीरच्या संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेशास संरक्षण देणे हे सदर बजेटचे उद्दिष्ट आहे विधेयक: महत्वपूर्ण बाबी जम्मू आणि काश्मीर विनियोग विधेयक २०२० नुसार फक्त १०% निधी केंद्रशासित प्रदेशांच्या सुरक्षा उद्देशांसाठी खर्च व्हायला पाहिजे उर्वरित रक्कम विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी खर्च केली पाहिजे 'जम्मू आणि काश्मीर'बाबत थोडक्यात स्थापना १९५४ पुनर्संघटन २०१९ राजधानी श्रीनगर (उन्हाळी) जम्मू (हिंवाळी)
2 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

शिवराजसिंग चौहान यांची मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदी शपथ

शिवराजसिंग चौहान यांची मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदी शपथ मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदी शिवराजसिंग चौहान यांची शपथ वेचक मुद्दे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन शिवराजसिंग चौहान चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आहेत ठळक बाबी मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री पदावर कमलनाथ विराजमान होते सर्वोच्च न्यायालयामार्फत विश्वास ठरावात बहुमत सिद्ध करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती बहुमत सिद्ध करण्यास असमर्थ ठरल्याने अल्पावधीतच त्यांनी राजीनामा दिला 'मध्य प्रदेश'बाबत थोडक्यात मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान राज्यपाल लालजी टंडन स्थापना १ नोव्हेंबर १९५० राजधानी भोपाळ अधिकृत भाषा हिंदी
2 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

सर्वोच्च न्यायालयाकडून भारतीय नौदलात महिलांना कायमस्वरूपी कमिशनिंग देण्यास मंजूरी

सर्वोच्च न्यायालयाकडून भारतीय नौदलात महिलांना कायमस्वरूपी कमिशनिंग देण्यास मंजूरी भारतीय नौदलात महिलांना कायमस्वरूपी कमिशनिंग देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंजूरी निर्णय: खंडपीठ न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निर्णय दिला आहे वेचक मुद्दे सशस्त्र दलात लैंगिक समानता न दिल्याबद्दल कोणतीही सबब सांगता येणार नाही असे खंडपीठाचे म्हणणे आहे ठळक बाबी सर्वोच्च न्यायालय यापूर्वी १९९१ आणि १९९८ च्या केंद्राच्या धोरणाच्या विरोधात होते भारतीय नौदलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या समावेशावरील वैधानिक बार त्याने उठविला सेवानिवृत्त झालेल्या आणि कायमस्वरुपी कमिशनिंग न मिळालेल्या महिला अधिका-यांना निवृत्ती वेतनाचे फायदेदेखील मंजूर करण्यात आले 'भारतीय नौदला'बाबत थोडक्यात स्थापना ५ सप्टेंबर १६१२ नौदल दिन भारतात नौसेना दिन दरवर्षी ४ डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल करंबीर सिंग भूमिका नौदल युद्ध प्रक्षेपण कार्य संरक्षण अवरोध ब्रीदवाक्य शं नो वरुणः (जलप्रभू आपल्यासाठी मंगलमय होवो)
2 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

तिहार तुरुंगामध्ये निर्भया प्रकरणातील आरोपींना फाशी

तिहार तुरुंगामध्ये निर्भया प्रकरणातील आरोपींना फाशी निर्भया प्रकरणातील आरोपींना तिहार तुरुंगामध्ये फाशी देण्यात आली वेचक मुद्दे २० मार्च २०२० रोजी निर्भया बलात्कार प्रकरणातील ४ दोषींना तिहार तुरुंगात फाशी देण्यात आली ठळक बाबी सप्टेंबर २०१३ मध्ये फास्ट ट्रॅक न्यायालयाकडून त्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती २०१७ मध्ये त्यांच्याकडून दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनेक उपचारात्मक आणि दया याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली अलीकडेच २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका घेण्यास नकार दिला कलम १४५ बाबत थोडक्यात घटनेमधील कलम १४५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःचे नियम तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे सदर कलमांतर्गत सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या कार्यवाहीचा निर्णय घेते त्याद्वारे हाताळली जाणारी प्रकरणे उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात येतात सर्वोच्च न्यायालय: अधिकार कार्यवाही स्थगित करणे जामीन मंजूर करणे न्यायाधीशांची खंडपीठात बसण्यासाठी वाटप करणे फौजदारी (सुधारणा) कायदा / निर्भया कायदा २०१३ सदर कायद्यान्वये बलात्कार आणि लैंगिक छळ करणार्‍या आरोपींच्या शिक्षेमध्ये अनेक बदल केले भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता,१९७३ , भारतीय पुरावा अधिनियम यासारख्या इतर कायद्यांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे 'जे.एस. वर्मा समिती'बाबत थोडक्यात निर्भया घटनेच्या ६ दिवसानंतर भारत सरकारमार्फत जे. एस. वर्मा यांच्याअध्यक्षतेखाली न्यायिक समिती गठीत करण्यात आली होती उल्लेख करण्यात आलेले न्यायालयीन बदल सदर समितीच्या शिफारशींनुसार करण्यात आले  
2 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

लोकसभेत विमान (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० मंजूर

लोकसभेत विमान (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० मंजूर विमान (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० लोकसभेत मंजूर वेचक मुद्दे विमान कायदा, १९३४ मध्ये दुरुस्ती उद्दीष्ट आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानचालन संस्थेच्या (International Civil Aviation Organization - ICAO) सुरक्षा आवश्यकता पूर्ण करणे विधेयक: ठळक वैशिष्ट्ये नियमन हवाई वाहतूक प्रणाली क्षेत्राचे नियमन करण्याचा मानस आखणे निकष पालन अपयश शिक्षा १० लाख रुपयांवरून १ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ नियामक संस्था सक्षमीकरण नागरी उड्डाण संचालनालय (Directorate General of Civil Aviation - DGCA) विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (Aircraft Accident Investigation Bureau - AAIB) नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (Bureau of Civil Aviation Security - BCAS) फायदे यामुळे देशातील हवाई वाहतूक सुरक्षेत वाढ होईल गरज संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून कार्यक्रम आयोजन करण्यात येईल आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानचालन संस्थेमार्फत (International Civil Aviation Organization - ICAO) २०१८ मध्ये भारतासाठी वैश्विक सुरक्षा लेखापरीक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचे प्रयोजन केले आहे लेखापरीक्षण निरीक्षणे २०१८ मध्ये भारताच्या सुरक्षा गुणांत घट झाली आहे २०१७ मधील ६५.८२% वरून २०१८ मध्ये ५७.४४% वर पोहोचली आहे नेपाळ आणि पाकिस्तानपेक्षा खूपच कमी आहे ICAO कडून निर्देशित विमान सुरक्षेसाठी जागतिक सरासरी गुण ६५% आहेत भारताचे गुण यापेक्षा खूपच कमी आहेत समाविष्ट क्षेत्र घटक हवाई वाहतूक प्रणाली सेवा विमान अपघात आणि तपासणी मुलभूत सुविधा एरोड्रोम (Aerodrome) उडान योजना आणि भारत उडान योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे विमान वाहक आणि चालक संख्येत वाढ झाली आहे प्रवाशांची सुरक्षितता कायम ठेवण्यासाठी कठोर नियम पाळणे बंधनकारक आहे
3 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

राष्ट्रपतींकडून भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभेवर नामनिर्देशित

राष्ट्रपतींकडून भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभेवर नामनिर्देशित भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेवर नामनिर्देशित वेचक मुद्दे भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राज्यसभेवर उमेदवारी देण्यात आली नोव्हेंबर २०१९ मध्ये माजी मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त झाले होते कलम ८० (३) या कलमान्वये राष्ट्रपतींकडे विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्तींना राज्य परिषदेत नामनिर्देशित करण्याचे अधिकार आहेत अशा व्यक्तीस विज्ञान, कला,साहित्य आणि समाज सेवेत विशेष ज्ञान असणे आवश्यक आहे 'राज्यांची परिषद'बाबत थोडक्यात राज्यसभेला राज्यांची परिषद असे म्हटले जाते राज्यघटनेच्या कलम ८० नुसार राज्यांची परिषद परिभाषित केलेली आहे परिषदेमध्ये भारतीय राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले १२ सभासद असतात कलम ८० ची उपकलमे राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या १२ सदस्यांव्यतिरिक्त परिषदेत राज्यांमधील प्रतिनिधींचा समावेश असतो या प्रतिनिधींची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील संख्या २८० पेक्षा जास्त नसावी वरील प्रतिनिधी राज्यातील विधानसभा सदस्यांद्वारे निवडले जातात
3 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

महाराष्ट्राकडून जात वैधता प्रमाणपत्रावरील विधेयकाला मंजूरी

महाराष्ट्राकडून जात वैधता प्रमाणपत्रावरील विधेयकाला मंजूरी जात वैधता प्रमाणपत्रावरील विधेयकाला महाराष्ट्राकडून मंजूरी वेचक मुद्दे विधेयकात ग्रामपंचायत सदस्यांना उद्देशून महत्वाच्या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे निवडणुका जिंकल्याच्या १ वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे ठळक बाबी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेकडून जात वैधता प्रमाणपत्रावरील विधेयकास मंजुरी देण्यात आली ११ मार्च २०२० रोजी हे विधेयक महाराष्ट्र राज्य विधानसभेकडून एकमताने मंजूर केले विधेयक: तरतूदी निवडणुका जिंकल्याच्या १ वर्षाच्या आत ग्रामपंचायत सदस्यांना जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची परवानगी प्राप्त झाली आहे विधेयकामार्फत सुनिश्चिती होईल की इच्छुक उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यात येणार नाही सद्यस्थितीत उमेदवाराला अर्ज भरताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल सामाजिक प्रमाणपत्र आणि ग्रामीण विकास विभागामार्फत प्रभावशाली कार्य केले जात आहे जात प्रमाणपत्र असलेल्यांना विभागाकडून वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणावर काम सुरु आहे
3 महिन्यांपूर्वी
Current Affairs

खनिज कायदे दुरुस्ती विधेयक, २०२० ला सरकारची मंजुरी

खनिज कायदे दुरुस्ती विधेयक, २०२० ला सरकारची मंजुरी सरकारची खनिज कायदे दुरुस्ती विधेयक, २०२० ला मंजुरी उद्दिष्ट्ये भारतातील खाण क्षेत्राचा कायापालट करणे कोळसा उत्पादनास चालना देणे आयातीवरील अवलंबत्व कमी करणे विशेषता व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल कोळसा आणि खाण क्षेत्राला नवीन स्तरावर नेण्यास मदत निर्माण होईल वेचक मुद्दे विधेयक लोकसभेकडून ६ मार्च २०२० रोजी मंजूर करण्यात आले कायदा पुनर्स्थापना खाण व खनिज (विकास व नियमन) कायदा, १९५७ आणि कोळसा खाणी (विशेष तरतूदी) कायदा, २०१५ च्या दुरुस्तीसाठी पारित केलेल्या अध्यादेशाची विधेयक जागा घेईल विधेयक सादरीकरण श्री. प्रल्हाद जोशी (केंद्रीय कोळसा आणि खाणी मंत्री) खनिज कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० बाबत थोडक्यात तरतूदी कोळसा / लिग्नाइट ब्लॉक लिलावांमध्ये सहभाग वाढवण्यास कायद्याची मदत होईल कोळसा क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणूक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास सुलभता निर्माण होईल कोळसा आणि लिग्नाइट ब्लॉक्सची उपलब्धता वाढवण्यास मदत होईल
3 महिन्यांपूर्वी

अधिक पुढील पेज वर...