११ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे प्राधिकरण विधेयक', २०१९ मंजूर
केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission - CVC) आणि भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India - CAG) यांच्यावर जबाबदारी
जमीनीचे सर्व कायदे व एकीकृत प्राधिकरणाचे लेखापरीक्षण त्यांच्याकडून
सर्व आर्थिक क्रिया नियंत्रित करण्यासाठी एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापन करणे
राज्यसभेत हे विधेयक मागे
१४ कायद्यांत बदल अपेक्षित
महत्वाचे समाविष्ट कायदे
सेबी (Securities and Exchange Board of India - SEBI) कायदा
पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority - PFRDA)
विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority - IRDA) कायदा
अस्तित्त्वात असलेल्या विविध संस्थांशी व्यवहार करण्यासाठी विविध नियामकांना सुसंबंध करण्यास एकत्र आणणे
वित्तीय उपक्रमांचे नियमन शक्य
वित्तीय सेवा, वित्तीय उत्पादने आणि वित्तीय संस्थांना लागू असलेल्या सर्व प्रक्रियांचे पालन
गांधीनगर (गुजरात)
गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (Gujarat International Finance Tec-City - GIFT)
चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily | Click Here To Join |
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.