'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे प्राधिकरण विधेयक', २०१९ ला लोकसभेची मंजूरी

'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे प्राधिकरण विधेयक', २०१९ ला लोकसभेची मंजूरी

• ११ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे प्राधिकरण विधेयक', २०१९ मंजूर

लेखापरीक्षण जबाबदारी

• केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission - CVC) आणि भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India - CAG) यांच्यावर जबाबदारी

• जमीनीचे सर्व कायदे व एकीकृत प्राधिकरणाचे लेखापरीक्षण त्यांच्याकडून

उद्दिष्ट

• सर्व आर्थिक क्रिया नियंत्रित करण्यासाठी एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापन करणे

• राज्यसभेत हे विधेयक मागे

विधेयक तरतुदी

कायदे दुरुस्ती

• १४ कायद्यांत बदल अपेक्षित

• महत्वाचे समाविष्ट कायदे

  • सेबी (Securities and Exchange Board of India - SEBI) कायदा

  • पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority - PFRDA)

  • विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority - IRDA) कायदा

एकीकृत प्राधिकरण: लाभदायक बाबी

• अस्तित्त्वात असलेल्या विविध संस्थांशी व्यवहार करण्यासाठी विविध नियामकांना सुसंबंध करण्यास एकत्र आणणे

• वित्तीय उपक्रमांचे नियमन शक्य 

• वित्तीय सेवा, वित्तीय उत्पादने आणि वित्तीय संस्थांना लागू असलेल्या सर्व प्रक्रियांचे पालन

पहिले वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

स्थापना

• गांधीनगर (गुजरात)

• गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (Gujarat International Finance Tec-City - GIFT)